दफा २२० र २२७ अन्तर्गतको कसूर बाहेक यसपरिच्छेद बमोजिमको अन्य कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई जरिबानाबाट प्राप्त हुने रकम: समेत विचार गरी कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा निजबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ र कसूरदारले जरिबाना बापत पीडित राहत कोषमा बुझाएको रकम समेत पीडितलाई दिनु पर्नेछ। ।
तर कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउनेदेखिएमा र प्रचालित कानून बमोजिमको पीडित राहत कोष स्थापना भइनसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिलातथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्नसक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नछ।